जनहित याचिकाओं पर प्रभावी प्रतिक्रिया की जरूरत: रविशंकर प्रसाद

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को विधि अधिकारियों से कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन जैसे मुश्किल समय में दायर अत्यधिक जनहित याचिकाओं पर प्रभावी प्रतिक्रिया की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित विधि अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद करते हुए प्रसाद ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों की ओर से जारी दिशानिर्देशों को लेकर फैसला लेने की प्रक्रिया पर भरोसा किया जाना चाहिए क्योंकि यह कई चरणों के विचार विमर्श के बाद सामने आता है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र एवं राज्य के शीर्ष नौकरशाह शामिल होते हैं।