हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट में दैनिक खुराक भत्ता 250 रुपये करने पर खिलाड़ियों में जहां खुशी है। वहीं उनके इस कदम से खेलों को और प्रोत्साहन मिलेगा। खेल एसोसिएशन बार-बार सरकार से खिलाड़ियों के खाने का भत्ता बढ़ाने की मांग करती रही हैं। खिलाड़ियों में जोश और प्रतिभा को देख प्रदेश सरकार ने 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में खेल बजट में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे गुरुग्राम के खिलाड़ियों को अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी है।
शुक्रवार को हरियाणा का बजट प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्तमंत्री पेश किया। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए दैनिक खुराक भत्ता 150 से बढ़ाकर 250 रुपये करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश भर में 4000 खिलाड़ियों को फायदा होगा। खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 394.09 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। जो कि संशोधित अनुमान 2019-20 पर 12.83 प्रतिशत की अधिक है।
खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा प्रदेश सरकार ने खाने का भत्ता बढ़ाकर खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाया है। मैं पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करूंगी। खिलाड़ियों को खुद खर्च करने पड़ते थे
हरियाणा से बाहर के राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने पर खाने का बजट कम था। अब खाने का 250 रुपये होने से खिलाड़ियों का मनोबल और बढ़ गया है। वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे।
सरकार ने खिलाड़ियों को बढ़वा देने के लिए उच्च स्तर का प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इससे खिलाड़ियों को खेलों में और गति मिलेगी। मैं बेहतर प्रदर्शन कर गुरुग्राम का नाम रोशन करूंगी।
खेल बजट में वृद्धि और उच्च स्तर के प्रशिक्षण खुलने से खिलाड़ियों को निजी संस्थानों में जाने की जररूत नहीं पड़ेगी। मैं इस फैसले से खुश हूं। इससे मेरे जैसे खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा।
सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कदम उठाया है, वह सराहनीय है। इससे खिलाडि़यों का प्रदर्शन सुधरेगा। भविष्य के रास्ते आसान होने की उम्मीद है।
भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच व अर्जुन अवार्डी सुनील डबास ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति को पूरा देश देखता है,जो देश के लिए रोल मॉडल के रूप में सामने आती है। सरकार के 2020-21 बजट में खिलाड़ियों की डाइट बढ़ाने स्वागत करती हूं। साथ ही उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की पूरे प्रदेश में जरूरत है। इससे हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी ओलंपिक तक जा सकेंगे और पदक जितने में कामयाब होंगे। अर्जुन अवार्डी ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण खिलाड़ी के लिए स्वागत योग्य कदम है पर पदक विजेता खिलाड़ी को चतुर्थ श्रेणी की बजाय द्वितीय व तृतीय श्रेणी में, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को प्रथम श्रेणी में नौकरी दी जाए तो बेहतर होगा।
हरियाणा सरकार प्रदेश को देश के स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सोनीपत के राई में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। इससे गुरुग्राम के खिलाड़ियों को भी फायदा होगा।
बतौर वित्तमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार बजट पेश करते हुए घोषणा की कि 98 खंडों में एक-एक नया मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। विज्ञान विषय पढ़ने वालों को भी निशुल्क बस सुविधा दी जाएगी।
भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के लिए महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट नि:शुल्क बनाए जाएंगे। विज्ञान प्रोत्साहक भर्ती किए जाएंगे। हॉस्टल में एससी छात्रों के लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1.80 लाख आय वाले परिवारों की बेटियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा क्षेत्र को बजट का 15 प्रतिशत आवंटित किया गया है। 24 नई आईटीआई खोली जाएंगी।
पंजाबी भाषा एनएसक्यूएसएफ के अधीन लाई जाएगी। सिरसा के पन्नीवाला मोटा राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज में अत्याधुनिक आदर्श कौशल केंद्र खुलेगा। बैसाखी पर नया रोजगार पोर्टल शुरू होगा। एक लाख नए सरकारी रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है। दिल का दौरा जानलेवा न हो जाए,इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर सोर्बिट्रेट की गोलियां मुफ्त रखी जाएंगी।
बजट में कहा गया कि हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व पांच एकड़ से कम जमीन वालों को आयुष्मान भारत योजनाका लाभ मिलेगा। राज्य में कैथ लैब एमआरआइई सभी जिलों में होगी। अल्ट्रासाउंड हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा, जबकि वेंटीलेटर हर जिला स्तर पर होगा।
मनोहर सरकार उन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को भी भरपूर अनुदान प्रदान करेगी, जो वित्तीय तौर पर सुदृढ़ नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्वयं केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों की सहायता को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ के हिसाब से 7200 करोड़ रुपये वार्षिक धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। जिस पंचायत के खजाने में है न्यूनतम एक करोड़ रुपये की राशि है वह पंचायत सीसीटीवी लगवा सकेगी। लोक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 3541.32 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया है।