केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी घर लौट रहे कामगारों के किराये का भुगतान: सुब्रमण्यम स्वामी

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा कि रेलवे ने प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के टिकट के किराये में 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और शेष 15 फीसदी किराया राज्य सरकार को देना होगा। पार्टी की यह प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर हमला करने के बाद आई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार भी टिकट के लिए भुगतान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार यह कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वह कांग्रेस शासित राज्यों को भी ऐसा ही करने को कहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब प्रवासी मजदूरों से किराये का पैसा लेने के लिए रेलवे पर हमला किया था। हालांकि रेलवे ने पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपये का दान दिया है। पात्रा इसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पात्रा ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश संलग्न किए है, जिसमें साफ-साफ लिखा है किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15 फीसदी का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती हैं (मध्य प्रदेश सरकार भुगतान कर रही है)। कांग्रेस शासित राज्यों से ऐसा ही करने के लिए कहिए। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक श्रमिक एक्सप्रेस में गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 1,200 टिकट रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को टिकट की कीमत साफ करनी चाहिए और टिकटों को कामगारों को सौंपना चाहिए।