केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के मौजूदा आंदोलन की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान मुख्य सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन से हो रही दिक्कत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है। इसमें प्रदर्शन की वजह से यातायात के बाधित होने से लोगों को हो रही परेशानी का जिक्र किया गया है।आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के पुलिस महानिदेशकों और राजधानी दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके साथ ही सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं।