खबरें देश की (Rashtra Pratham): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए निर्धारित बिजली शुल्क से राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि शहर के व्यापारी और उद्योगपति स्थायी शुल्क से राहत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के कारण उनकी दुकानें और कारखाने बंद थे। इस कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है।
दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में बिजली के गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मासिक स्थिर शुल्क के रूप में 250 रुपये प्रति केवीए का भुगतान करना पड़ता है।
केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यवसायों व अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से बंद होने से दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है और आर्थिक नुकसान की भरपाई में समय लगेगा। बयान में कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।