प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोज़गार के निर्माण को बढ़ाती हैं, भारत इसी अप्रोच के साथ तेज़ी से काम करना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक सुधार कर रही है। देश का बजट और देश के लिए पालिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया न रहे, देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से चर्चा हो रही है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के हर पहलू को बदल देता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। विनिर्माण क्षमता बढ़ने से रोजगार सृजन में वृद्धि होती है। भारत उसी दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहता है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में एक के बाद एक सुधार लाई है।
मोदी ने कहा कि हमारे उत्पादन लागत, गुणवत्ता और उत्पादों की दक्षता को वैश्विक बाजार में एक छाप छोड़नी चाहिए और हमें इसे संभव बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमारे उत्पादों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, सबसे आधुनिक, सस्ती और टिकाऊ होना चाहिए। हमारे सामने दुनियाभर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी Manufacturing Capabilities को बढ़ाकर, देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई Manufacturing Capabilities, देश में Employment Generation को भी उतना ही बढ़ाती हैं। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज़ में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है। इसलिए हम Self-Regulation, Self-Attesting, Self-Certification पर जोर दे रहे हैं।