Main Stories ( RASHTRAPRATHAM) : उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाला महाराष्ट्र का कानून 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करता है इसलिये यह अंसैधानिक है। यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।